कैबिनेट मीटिंग: 277 पदों पर होगी भर्ती, 9700 स्टूडेंट्स को मिलेंगे लैपटॉप

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का मंगलवार को दूसरा दिन था. सत्र के दूसरे दिन के बाद देर शाम सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई.

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में विधानसभा परिसर में कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें पीजीटी कामर्स के 277 पद भरने को भी मंजूरी दी गई. कैबिनेट की मीटिंग रात नौ बजे तक चली. सबसे अहम बात यह रही कि साल 2018 के स्कूल और कॉलेजों के 9700 स्टूडेंट्स को लैपटॉप देने की योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है.

शिक्षा बोर्ड की मेरिट सूची में शामिल दसवीं और 12वीं के 4400-4400 सहित कॉलेजों के 900 मेधावियों को लैपटॉप बांटे जाएंगे.बीते साल सरकार लैपटॉप नहीं दे सकी थी.मंत्रिमंडल ने चंबा के सलूणी में आईटीआई को मंजूरी दी है. शिमला के चौपाल क्षेत्र के देहा और कुल्लू के पतलीकूहल में पुलिस चौकियों को प्रमोट कर दिया है.

डीसी कार्यालय सोलन में विभिन्न वर्गों में 10 पद भरने का भी फैसला भी कैबिनेट मे हुआ है. उधर, मंडी के बालीचौकी में तहसील कल्याण अधिकारी का दफ्तर खुलेगा.

सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का एजेंडा कैबिनेट में चर्चा के लिए गया. हालांकि, इस पर कोई फैसला नहीं हो सका. कैबिनेट तय करेगी कि आरक्षण किस तरह से दिया जाए, क्योंकि मंत्रिमंडल मंडल की पिछली बैठक में आरक्षण पर फैसला हुआ था.

उधर, हिमाचल में फोरलेन कार्यों में बाधा न पड़े, इसलिए प्रदेश सरकार भू-अधिग्रहण को आसान बनाएगी. प्रदेश स्तरीय यूनिट खोला जाएगा, जो विभिन्न विभागों, सरकारी एजेंसियों और भूमि मालिकों के बीच समन्वय बनाएगा. बता दें कि प्रदेश में पांच क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण लघु यूनिट पहले से चल रहे हैं.